हाई कोर्ट ने सेक्टर 26 मंडी की गंदगी के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई

हाई कोर्ट ने सेक्टर 26 मंडी की गंदगी के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई

चंडीगढ़, 18 सितंबर, 2025 – पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेक्टर 26 की फल-सब्जी मंडी में बुनियादी साफ-सफाई और सुलभता बनाए रखने में नाकाम रहने पर चंडीगढ़ प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। गंदगी, भीड़ और खराब बुनियादी ढांचे के बीच, कोर्ट ने कहा कि विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए मंडी में जाना लगभग असंभव है।

मीडिया में कूड़े के ढेर, कीचड़ भरी सड़कों और अतिक्रमण की खबरों के बाद शुरू हुए इस स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश शीला नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने की। मुख्य न्यायाधीश नागू ने कहा, “आपने वहां की गंदगी देखी है? आप उस मंडी में कदम भी नहीं रख सकते।” उन्होंने कहा कि भले ही मंडी को सेक्टर 39 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव कानूनी विवाद और ई-नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण रुका हुआ है, लेकिन व्यावहारिक व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है।

यूटी प्रशासन ने कहा कि साफ-सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी मार्केट कमेटी द्वारा नियुक्त एक थर्ड-पार्टी कॉन्ट्रैक्टर की है। अगस्त में अवैध निर्माण हटाए गए और नई सुरक्षा और सफाई एजेंसियां ​​नियुक्त की गई हैं। हालांकि, कोर्ट ने जोर दिया कि चल रही कानूनी कार्यवाही प्रशासन को लोगों के लिए साफ-सफाई और सुलभता सुनिश्चित करने से नहीं रोक सकती। सुधारों का आकलन करने के लिए फोटो मांगे गए।

नियमित आने वाले लोग और स्थानीय निवासी, खासकर मानसून के दौरान, बदबू और गंदगी की शिकायत करते रहे हैं। बेंच ने प्रशासन से पूछा कि वह मंडी में “पूर्ण अराजकता” क्यों होने दे रहा है और मंडी को जिस “असामान्य तरीके” से चलाया जा रहा है, उस पर सवाल उठाया।

कोर्ट के इस हस्तक्षेप से साफ-सफाई के मानकों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल मिलता है कि सेक्टर 26 की फल-सब्जी मंडी सभी के लिए सुरक्षित और उपयोग योग्य हो।